अनाम सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय विमान सेवाओं को धमकी

हाल के दिनों में एक अनाम और अप्रमाणित सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय विमान सेवाओं को लगातार बम धमकियों का सामना करना पड़ा है। एक के बाद एक धमकी भरे संदेशों ने भारतीय वाहकों के साथ-साथ कुछ विदेशी एयरलाइनों में भी सुरक्षा से संबंधित भारी चिंता पैदा की है। शुक्रवार रात से ही एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, अकासा एयर, स्पाइसजेट, अलायंस एयर, और स्टार एयर को इन धमकियों का सामना करना पड़ा है। धमकियों में कहा गया कि उनके पांच विमानों में बम रखा गया है और किसी को जीवित नहीं छोड़ा जाएगा।

वीपीएन और सोशल मीडिया के माध्यम से मशीन की हुई धमकियां

हालांकि कुछ उड़ाने पहले ही संचालित हो चुकी थीं और अन्य कुछ उड़ानें हवाई थीं। सोशल मीडिया पर इन धमकियों का असर व्यापक स्तर पर हुआ, जिससे चिंताओं में वृद्धि हुई। पूर्व में प्राप्त धमकियों की तरह ही ये भी फर्जी साबित हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद उच्च स्तर की सतर्कता से निपटने की आवश्यकता है। सरकार धमकी देने वालों का पता लगाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ संपर्क में है, लेकिन वीपीएन के उपयोग के कारण इस प्रक्रिया में बाधाएं आ रही हैं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल और संबंधित प्रक्रियाएं

सुरक्षा प्रोटोकॉल और संबंधित प्रक्रियाएं

ऐसे मामलों में जब विमानों को धमकी मिलती है, तो सुरक्षा परिपत्रों का पालन अनिवार्य होता है। इसमें विमान को किसी निकटतम हवाई अड्डे पर उतारने और बाहरकर्ताओं के तेजी से बाहर निकालने जैसी कार्रवाइयों का समावेश होता है। इस प्रोटोकॉल के तहत विमान, सामान और माल की पूर्ण सुरक्षा जांच की जाती है। अगर धमकी फर्जी साबित होती है तो विमान को फिर से ऑपरेशन के लिए छोड़ दिया जाता है।

सरकारी प्रयास और भविष्य की कार्रवाई

इस घटनाक्रम के आलोक में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर धमकी देने वालों को नो-फ्लाई लिस्ट में रखने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में सुरक्षा जुड़ी कानूनी कदमों को भी सख्त बनाया जा रहा है تاکہ भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जा सकें।

अपराधियों के खोज और कानूनी परिवर्तनों की तैयारी

अपराधियों के खोज और कानूनी परिवर्तनों की तैयारी

सरकार इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कड़े नियमों और कानूनों में बदलाव करने की योजना बना रही है। धमकी देने वाले दोषियों को कड़ा दंड देने के लिए आवश्यक कानूनी बदलाव लाने की संभावना है। इसे अंजाम देने के लिए मंत्रालय विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ लंबे समय से विचार-विमर्श कर रहा है। इसे लागू करने के लिए नियामक ढांचे को भी मजबूत बनाया जा रहा है।

निष्कर्ष

इन बम धमकियों ने न केवल विमान कंपनियों को वित्तीय नुकसान पहुँचाया है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिह्न खड़े किए हैं। सरकार और विमानन प्राधिकरण इन अवरोधों को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह समस्या जल्द ही समाप्त हो।