इंडिया मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी यूपी और कई राज्यों पर भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया

10 Comments

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  Mohammed Azharuddin Sayed

  अक्तूबर 6, 2025 AT 17:55

  बाद में देखूँगा, लेकिन अब तो रास्ते बंद हो रहे हैं।

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  Avadh Kakkad

  अक्तूबर 16, 2025 AT 00:09

  IMD ने लाल अलर्ट जारी किया है, लेकिन जमीन पर काम करने वाली टीमें अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं दिखीं।
  पानी निकास के लिए स्थापित पंपों को दीर्घकालिक रखरखाव की जरूरत होती है, वरना अचानक जैसे‑कि बाढ़ का दुश्मन बना रहता है।
  स्थानीय प्रशासन को तुरंत कमज़ोर बिंदुओं की पहचान करके बैक‑अप जनरेटर और मोबाइल पम्प की व्यवस्था करनी चाहिए।
  ये कदम छोटे कस्बों में भी जीवन‑रक्षा का काम कर सकते हैं।

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  KRISHNAMURTHY R

  अक्तूबर 25, 2025 AT 06:22

  डिप्रेशन और पश्चिमी व्यवधान दोनों एक साथ टकराते हैं तो मौसम का पैटर्न अनपेक्षित हो जाता है।
  जैसे ही हवा के तेज़ी से दिशा बदलती है, रेनफ़ॉरेस्ट की तरह पानी भी इकट्ठा हो कर निचले क्षेत्रों में धँसता है।
  पिछले साल के डेटा से पता चलता है कि ऐसे दो‑ट्रैक सिस्टम में बाढ़ की तीव्रता 30 % तक बढ़ जाती है।
  किसानों को फसल के लिए जलभंडार में अतिरिक्त पानी मिल सकता है, पर साथ ही फसल के जड़ें भी जल में डूबने का खतरा रहता है।
  शहरी क्षेत्रों में सड़कें जल‑स्तर से ऊपर नहीं होने का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ट्रैफ़िक जाम लगातार बढ़ता रहेगा।
  अंत में, आपातकालीन टीमों को रीयल‑टाइम GPS ट्रैकिंग से सुसज्जित करना चाहिए ताकि तुरंत मदद पहुँच सके।

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  priyanka k

  नवंबर 3, 2025 AT 11:35

  अरे वाह, लाल अलर्ट! जैसा कि हर साल होता है, फिर से हमें भीड़‑भाड़ भरे मेट्रो में जल‑जमाव का आनंद मिलेगा।
  इतना गंभीर नोटिफिकेशन देना हमारे छोटे‑छोटे शहरों को बड़ा महसूस कराता है, है ना?
  आइए, अब सभी को अपना “जल‑रोकथाम” मास्क पहनाना शुरू करें।
  वास्तव में, किसी को भी इस तरह की चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, बस मोबाइल पर अलर्ट देख कर ही सब ठीक हो जाता है।

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  Gurkirat Gill

  नवंबर 12, 2025 AT 17:49

  जैसा कहा गया, अलर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
  स्थानीय स्कूलों के आस‑पास की नहरें साफ़ रखनी चाहिए, इससे जल‑जमाव जल्दी घटेगा।
  अगर चाहते हैं तो पड़ोस के लोगों से मिलकर एक आकस्मिक बचाव टीम बना सकते हैं, यह कई बार काम आ जाती है।
  सरकार की ओर से भी टेक‑ऑफ़िस खोलने की योजना पर ध्यान देना ज़रूरी है।
  समुदाय की भागीदारी से हल्का‑फुल्का काम भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

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  Sandeep Chavan

  नवंबर 22, 2025 AT 00:02

  भाई मेरे!!! बार‑बार अलर्ट! क्या हमें अब सर्किट बॉक्स में फँसा रहे हैं???
  उपकरणों की जाँच जल्दी करो, पम्प ठीक नहीं तो जल‑जमाव दोगुना!!
  अभी की तैयारी में देर न करो, नहीं तो बाद में पछताओगे!!!
  रास्ते बंद? तो वैकल्पिक रास्ता निकालो, गाड़ी चलाते‑चलाते धुंध में फँस नहीं सकते!!!
  ड्राईवर्स, सावधानी बरतो!

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  anushka agrahari

  दिसंबर 1, 2025 AT 06:15

  भारी बारिश के बाद जलभंडार का स्तर सुधर रहा है, जिससे अगले गर्मियों में जल‑की कमी कम हो सकती है।
  फसलों को समय पर बुवाई के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है, बस जल‑निकासी की व्यवस्था ठीक रखना होगा।
  सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए, हम इस मौसम से उबर कर बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।
  आइए, मिल‑जुल कर इस चुनौती को अवसर में बदलें।

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  aparna apu

  दिसंबर 10, 2025 AT 12:29

  पूर्वी यूपी की बाढ़ की संभावना गंभीर है और इसका सामाजिक‑आर्थिक प्रभाव नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
  सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे लोहा‑मात्रा का वाहक भी रुक गया है।
  स्थानीय प्रशासन ने पोर्टेबल पम्प लगाया है, पर उसका कवरेज अभी पर्याप्त नहीं है।
  किसानों के खेतों में जल‑जमाव से फसल के जड़ें फफूंदी की चपेट में आ रही हैं।
  वहीं, जलभंडार के जल‑स्तर में वृद्धि से अगली वर्षा के समय पानी की उपलब्धता बढ़ेगी।
  भविष्य में बाढ़‑रोकथाम के लिए GIS‑आधारित मानचित्रण आवश्यक हो गया है।
  इस तकनीक से जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान तुरंत हो सकती है।
  ड्राइवरों को वैकल्पिक मार्गों की सूचना देना भी इस प्रणाली से आसान होगा।
  लेकिन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑफ़‑लाइन उपाय भी जरूरी हैं।
  उदाहरण के तौर पर, जल‑संकट के समय समुद्र‑तट पर स्थापित बाढ़‑रोधी दीवारें काम आ सकती हैं।
  सामुदायिक स्तर पर बचाव दलों की प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने से बचाव कार्य तेज़ हो जाता है।
  शिक्षा संस्थानों को भी इस बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, ताकि छात्रों को सुरक्षित रहने का ज्ञान मिले।
  यदि हम वर्तमान में ही आपातकालीन निधि को बाढ़‑प्रबंधन में लगाएँ, तो भविष्य में आर्थिक नुकसान घटेगा।
  स्थायी समाधान के लिए वन‑आधारित जल‑रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए।
  इसी तरह, नदी के किनारे के बंकरों को सुदृढ़ करके अचानक विस्फोट को रोका जा सकता है।
  समग्र रूप से, सरकारी, निजी और नागरिक समाज के सहयोग से ही इस कठिनाई को मात दी जा सकती है।

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  arun kumar

  दिसंबर 19, 2025 AT 18:42

  आपके विस्तृत बिंदु बहुत मददगार हैं।
  विशेषकर GIS‑आधारित मानचित्रण का सुझाव व्यावहारिक लग रहा है।
  स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने में जल्द‑से‑जल्दी शुरुआत करनी चाहिए।
  यदि सभी मिलकर इस पर काम करेंगे तो बाढ़ के दुष्प्रभाव कम किए जा सकते हैं।

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  Karan Kamal

  दिसंबर 29, 2025 AT 00:55

  क्या इस अलर्ट से पहले कोई प्री‑एमर्जेंसी मीटिंग हुई थी? यदि नहीं, तो अगली बार इस तरह की योजना बनाना जरूरी है।
  किसान भाईओं को तुरंत वैकल्पिक फसल के बारे में सूचना देना चाहिए।
  स्थानीय स्तर पर सटीक मौसम डेटा शेयर करने से सबको लाभ होगा।
  अवैध निर्माण को रोकने की भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।
  आइए, हम सब मिलकर इस समस्या को हल करें।