अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अल्पसंख्यक संस्थानों की पहचान पर अहम कदम

6 Comments

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  Aayush Bhardwaj

  नवंबर 9, 2024 AT 11:02
  ये सब फैसले तो बस चुनावी लाभ के लिए बनाए जाते हैं। अलीगढ़ का ये विश्वविद्यालय कभी अल्पसंख्यक नहीं रहा, ये तो एक राजनीतिक बनियान है। अब ये फैसला भी किसी ने बैठकर नहीं सोचा, बस ट्विटर पर ट्रेंड हो गया तो कोर्ट ने भी ट्रेंड कर दिया।
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  Kiran Ali

  नवंबर 10, 2024 AT 08:41
  अनुच्छेद 30 का व्यापक अर्थ निकालना बिल्कुल गलत है। संविधान का हर शब्द सावधानी से लिखा गया है। अगर हम यहां व्यापक अर्थ लगाने लगे तो अगले ही साल किसी ने ब्राह्मण संस्थान को भी अल्पसंख्यक घोषित कर देने की कोशिश करेगा। ये सब न्याय की बात नहीं, ये तो विभाजन की नीति है।
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  Kanisha Washington

  नवंबर 10, 2024 AT 12:43
  इस फैसले का वास्तविक महत्व यह है कि यह संविधान के अर्थ को एक जीवित, बदलते समय के अनुसार व्याख्या करता है। अल्पसंख्यकों की स्थापना का उद्देश्य, उनके इतिहास, उनके लक्ष्य - ये सब कानूनी दस्तावेज़ से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इसे बस एक अधिनियम के तौर पर देखें, तो हम संविधान के आत्मा को खो देंगे।
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  Rajat jain

  नवंबर 11, 2024 AT 02:13
  अगर ये फैसला एएमयू को अपनी आत्मनिर्भरता देता है, तो ये अच्छी बात है। शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अगर कोई संस्थान अपने समुदाय की जरूरतों को समझता है, तो उसे आजादी देनी चाहिए। ये बस एक न्यायिक समझ है, न कि किसी के खिलाफ लड़ाई।
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  Gaurav Garg

  नवंबर 13, 2024 AT 00:50
  अरे भाई, अगर एएमयू अल्पसंख्यक है तो बीएसएफ के अकादमी को क्या कहेंगे? वो तो हर दिन 1000 लड़के बनाते हैं जो अपने घर के गांव में जाकर नहीं रहते... लेकिन फिर भी ये फैसला अच्छा है। क्योंकि अगर एक समुदाय अपने शिक्षा के लिए एक जगह बनाता है, तो उसे उसका अधिकार देना न्याय है। बस अब देखते हैं कि क्या कोई ब्राह्मण संस्थान भी इसी तरह लाभ उठाएगा।
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  Ruhi Rastogi

  नवंबर 13, 2024 AT 11:54
  ये सब बकवास है। एएमयू को अल्पसंख्यक बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब लोग अपने आप को शिक्षा के लिए अलग-अलग कर रहे हैं। एक देश एक शिक्षा चाहिए, न कि सौ अल्पसंख्यक स्कूल।